उन्होंने बताया कि राज्य के राजस्व पटवारी एवं कानूनगो 25500 - 32100 वेतन बढ़ोतरी की अधिसूचना को 25 जनवरी,2023 की बजाय पहली जनवरी,2016 से फिक्सेशन करने और 25 जनवरी 2023 से लागू करने की मांग को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर हैं। लेकिन सरकार ने इस हड़ताल को गंभीरता से नहीं लिया और बातचीत की कोई पहल नहीं की। इसलिए अब यह हड़ताल 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान जयवीर सिंह चहल ने कहा कि जब तक अधिसूचना में संशोधन नहीं किया जाएगा हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी अन्य मांगों में रिक्त पदों को भरने, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा का आयोजन करना आदि भी शामिल है।
श्री लांबा ने राजस्व पटवारी एवं कानूनगो की 3 जनवरी से चल रही राज्यव्यापी हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया और सरकार की इस हड़ताल के प्रति घोर उपेक्षापूर्ण रवैए की घोर निन्दा की। उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र बातचीत के माध्यम से मानी हुई मांगों को लागू कर हड़ताल खत्म करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि लंबी हड़ताल के बाद पिछले साल 4 जनवरी,2023 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा भवन दिल्ली में दी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन व सरकार के बीच बातचीत हुई थी। बातचीत में मुख्यमंत्री ने राजस्व पटवारी के वेतनमान की विसंगति को दूर करते हुए वेतनमान को बढ़ाकर 2500-32100 कर दिया था। इसकी 24 जनवरी, 2023 को अधिसूचना भी जारी हो गई थी। लेकिन इसी अधिसूचना की निरंतरता में सरकार ने 9 फरवरी,2023 को पत्र जारी कर कह गया की उक्त अधिसूचना को 25 जनवरी,2023 से लागू करना है। जबकि एसोसिएशन की मांग थी कि अधिसूचना को पहली जनवरी 2016 यानी की जब से वेतन विसंगति हुई, वहीं से दूरस्थ करना है।
एसोसिएशन ने कहा कि फिक्सेशन पहली जनवरी,2016 हो और इसका नकद लाभ पटवारी को अधिसूचना की जारी तारीख 25 जनवरी,2023 से दिया जाए। सरकार ने एडीए और एलटी के मामले में ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी,2023 से पटवारी एवं कानूनगो के हड़ताल पर चले जाने से राज्य भर में काम काज ठप्प हो गया है। लेकिन मंत्री अपनी रैलियों में बिजी हैं। जनता की तकलीफों की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मामले में अविलंब हस्तक्षेप कर रिवाइज नोटिफिकेशन जारी कर हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की।
हड़ताल के कारण निम्नलिखित कार्य प्रभावित है: हड़ताल के कारण आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र सत्यापन, रजिस्ट्रियां , पैमाइश,नक्सा स्केली का काम, तहसीलदार , एसडीएम,डीआरओ, डीसी, आयुक्त , डीएलआर, एफसीआरए की अदालतों के काम प्रभावित हो रहे हैं। जनता को भारी परेशानी हो रही है और सरकार को राजस्व का करोड़ों का नुक़सान हो रहा है।