उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे बताया कि प्रदेश में हजारों कॉलोनियों को वैध किया गया है और इनकी प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई गई हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नो ड्यूज मिलने पर रजिस्ट्री की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर रही है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए।
एक अन्य सदस्य के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचगांव मानेसर, गुरुग्राम में वर्ष 2011 में 1128 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 445 एकड़ भूमि के लिए वर्ष 2022 के लिए अवार्ड घोषित किए हैं और आरएंडआर पॉलिसी के तहत इस पर निर्णय लिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह भूमि कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ लगती है और आने वाले समय में यह क्षेत्र औद्योगिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डिप्टी सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिगृहित की गई भूमि 27 एकड़ भूमि स्ट्रक्चर के लिए थी जो एनजीओ छोडक़र गया है उसमें 116 स्ट्रक्चर ही थे इसलिए मुआवजा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।