प्रदर्शन के बाद बिजली मंत्री के नाम ज्ञापन अधीक्षण अभियंता नरेश ककड़ को सौंपा गया। प्रदर्शन में चेतावनी दी कि अगर 10 अक्टूबर को बिजली मंत्री के साथ हुई बातचीत में मानी हुई मांगों को लागू नहीं किया और पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन व निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों का समाधान नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव में 4 फरवरी को रोहतक में होने वाली आक्रोश रैली में बिजली कर्मचारियों हजारों की संख्या में भाग लेने का ऐलान किया। प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों की सेक्टर 23 स्थित रिहायशी मकान खाली करा कर कोई सरकारी प्रोजेक्ट लगाने के प्रयासों की घोर निन्दा की और इसका डटकर विरोध करने का फैसला लिया गया। एआईएसजीईएफ के कोषाध्यक्ष शशिकांत राय ने बिजली कर्मचारियों की मांगों एवं आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया और 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया।
इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया व एएचपीसी वर्कर यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलराइजेशन व आठवें वेतन आयोग के गठन से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने ठीक मीटर को बदलकर टोटेक्स माडल पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। वर्तमान टेरिफ पोलिसी को बदलकर पीक लोड आवर में 50 रुपए प्रति यूनिट तक उपभोक्ताओं से वसूली करने की अनुमति दी जा रही है। इसलिए इसके खिलाफ उपभोक्ताओं को जागरूक कर आंदोलन खड़ा करना होगा।
आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दस अक्टूबर को बिजली मंत्री के साथ हुई बातचीत में दिवाली गिफ्ट की राशि बढ़ाने, ठेका कर्मियों एवं उनके आश्रितों को मेडिकल सुविधा देने,रिटायर पर ठेका कर्मियों को सम्मानजनक राशि का भुगतान करने, सभी कर्मचारियों को वर्दी देने, मेडिकल,वाहन, शिफ्ट ड्यूटी आदि सभी भत्तों में बढ़ोतरी करने, महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच बनाने,सब स्टेशन में हर शिफ्ट में दो कर्मचारियों को तैनात करने और सभी कर्मचारियों को टीएंडपी उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी थी। लेकिन बार पत्र व स्मरण पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसलिए यूनियन को पुनः आंदोलन पर आने पर मजबूर होना पड़ा है।